एमसीबी (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देते हुए आदान सहायता राशि के भुगतान की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसानों को धान की बिक्री की मात्रा के बजाय बोए गए सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे कम उत्पादन होने अथवा निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी उनके संपूर्ण सत्यापित रकबे के अनुसार सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा।
21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी सहायता राशि
योजना के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं लैम्पस तथा बीज निगम द्वारा उपार्जित धान एवं धान बीज के सत्यापित बोए गए रकबे पर एकसमान दर से सहायता राशि दी जाएगी। विशेष बात यह है कि यदि कोई पंजीकृत किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम उपार्जन सीमा 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे उसके संपूर्ण सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान का एक एकड़ धान का रकबा सत्यापित है और वह केवल 15 क्विंटल धान विक्रय करता है, तो भी उसे योजना के तहत 13,839 रुपये की सहायता राशि प्राप्त होगी।
कम उत्पादन वाले किसानों को मिलेगी आर्थिक राहत
नई व्यवस्था से विशेष रूप से उन किसानों को लाभ मिलेगा, जिनका धान उत्पादन मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों अथवा अन्य कारणों से अपेक्षाकृत कम होता है। पूर्व की व्यवस्था में धान विक्रय की मात्रा के आधार पर सहायता राशि की गणना होने से कम धान बेचने वाले किसानों को अपेक्षाकृत कम लाभ मिलता था। अब सत्यापित रकबे के आधार पर सहायता राशि निर्धारित होने से पात्र किसानों को समान दर पर आर्थिक सहयोग मिल सकेगा। इसके साथ ही इस व्यवस्था से धान खरीदी में पारदर्शिता बढ़ाने, बिचौलियों की भूमिका सीमित करने तथा दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर खपाने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी।
एग्रीस्टैक पंजीयन और रकबे का सत्यापन अनिवार्य
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का खाद्य विभाग के पोर्टल https://cgpaddyonline.co.in अथवा छत्तीसगढ़ बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एग्रीस्टैक (Agristack) में कृषक पंजीयन तथा बोए गए धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) अथवा गिरदावरी के माध्यम से सत्यापन अनिवार्य किया गया है। योजना का लाभ केवल खरीफ मौसम में बोई गई धान की फसल के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा। पात्र किसानों को आदान सहायता राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके आधार से लिंक बैंक खातों में किया जाएगा।
किसानों से समय पर पंजीयन कराने की अपील
उप संचालक कृषि ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के सभी धान उत्पादक किसानों से अपील की है कि वे योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय-सीमा में अपना एग्रीस्टैक पंजीयन एवं आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित कराएं। साथ ही बोए गए धान के रकबे की जानकारी सही ढंग से दर्ज कराएं, ताकि सहायता राशि के भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी न हो। शासन की इस नई व्यवस्था से जिले के किसानों को आर्थिक संबल मिलने के साथ खेती की लागत वहन करने और आगामी कृषि कार्यों की तैयारी में सहायता मिलेगी।
